भारतीय सरकार अर्थव्यवस्था में रफ्तार के लिए एमएसएमई सेक्टर को आए दिन नए तोहफो से नवाजने का काम करती है. सरकार जानती है कि एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देकर ही देश की अर्थव्यवस्था को बल दिया जा सकता है. लगता है कि सरकार के इस मत से लगभग हर राज्य भी सहमत है, इसलिए ही हर राज्य भी अपने राज्य के भीतर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू करने का काम कर रहे हैं.
अब खबर केरल से है. केरल सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए एक और पैकेज लाएगी जिसके तहत केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम (केएसआईडीसी) पांच प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण देगा. इसके साथ ही मौजूदा ऋण स्थगन खत्म होने के बाद पुनर्भुगतान पर तीन महीने की अतिरिक्त छूट देने का प्रावधान भी किया जाएगा. इस बात की जानकारी केरल के उद्योग मंत्री पी राजीव ने दी.
पी राजीव ने संवाददाता सम्मेलन में बात करते हुए कहा कि मुख्य रूप से महिलाओं खासकर विधवाओं, युवाओं और भारत लौटने वाले प्रवासियों सहित अन्य लोगों पर इस पैकेज में ध्यान दिया जाएगा. राजीव ने कहा कि राज्य सरकार केरल की खास पहचान समझे जाने वाले उद्योगों को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देना चाहती है जैसे कि कृषि आधारित एवं मत्स्य प्रसंस्करण उद्योग.
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ध्यान देने वाली है बात है कि पिछले कई महीनों में ऐसी कई योजनाओं को कई राज्य सरकारों ने लागू किया है, जो सीधे तौर पर छोटे व्यापारियों को आगे बढ़ाने में मदद करने वाली हैं. एमएसएमई सेक्टर विकसित होने पर रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होने की संभावना है, इसलिए ही इस सेक्टर को केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारों का भी साथ मिल रहा है. अब खास बात यह भी होगी कि केरल सरकार के पैकेज में और किन-किन उद्योगों के लिए अच्छी खबर होने वाली है.
