PM Modi Swamitva Scheme: केंद्र सरकार एक के बाद एक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कई योजनाए शुरू कर रही है. उज्ज्वला योजना,जन-धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, PM Svanidhi  इत्यादि योजनाओं से ग्रामीण भारत के लोगों के जीवन में आसानी आ गई है. इन योजनाओं को शुरू करने के पीछे सरकार का केवल एक ही मकसद है, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना. कोरोना (Covid 19) की वजह से काफी लोगों की नौकरियां जा चुकी है, ऐसे में सरकार की पूरी कोशिश है कि हर किसी के पास छोटा या बड़ा उनकी योग्यता के हिसाब से रोजगार हो, ताकि वो अपने घर का खर्च चला सके.

अब ऐसे में सरकार की लिस्ट में एक नई योजना शामिल हो गई है - जिसका नाम है 'स्वामित्व योजना'(Swamitva Scheme). इस योजना को गांव में रहने वाले लोगों के लिए मोदी सरकार (Central Government) ने शुरू किया  है. आइए जानते है क्या है 'स्वामित्व योजना'? और कैसे उठा सकते है इससे  लाभ.

क्या है 'स्वामित्व योजना'?

केंद्र सरकार द्वारा 'स्वामित्व योजना' को 24 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया है, इस योजना का मकसद है कि ग्रामीण इलाकों की जमीनों का सर्वे के जरिए हो. इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण किसानों की जमीनो को ऑनलाइन देख-रेख मुहैया कराना और जमीनों की मैपिंग करवाना है. देश की ज्यादातर आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है, ज्यादातर ग्रामीणों के पास अपने घरों के मालिकाना हक के कागजात नहीं होते हैं, गांवों में आज के समय में बहुत से युवा ऐसे हैं, जो अपने दम पर बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन खुद का घर होते हुए भी उन्हें काम शुरू करने के लिए बैंक से कर्ज मिलने में दिक्कत होती है, इसी कमी को दूर करने के लिए 'स्‍वामित्‍व' योजना को लॉन्च किया गया है.

'स्‍वामित्‍व' योजना' कैसे काम करेगी?

'स्‍वामित्‍व' योजना के तहत अब गांवों की आवासीय भूमि की पैमाइश ड्रोन के जरिए होगी. अब इसकी मदद से एक डिजिटल नक्‍शा तैयार किया जायेगा,  साथ ही हर रेवेन्‍यू ब्‍लॉक की सीमा भी तय होगी. मतलब केंद्र सरकार के पास यह जानकारी होगी की इस गांव में कौन सा घर कितने एरिया में है. अब गांव के हर एक मकान का रिकॉर्ड सरकार के पास होगा.

'स्‍वामित्‍व' योजना का फायदा:-

  • इस योजना के तहत घर मालिकों को 'संपत्ति कार्ड' भी दिया जायेगा.

  • प्रॉपर्टी कार्ड (Property Card) का इस्तेमाल लोन लेने में किया जा सकेगा.

  • पंचायती स्‍तर पर टैक्‍स व्‍यवस्‍था (Tax Facility) में सुधार होगा

    ज़मीन की ख़रीद और बिक्री आसान हो जाएगी.

  • ग्रामीण इलाकों मे बने घरों के मालिकाना हक़ का भी रिकॉर्ड रखा जायेगा

केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का लाभ उठाकर लोग आसानी से लोन मुहैया करवा सकेंगे, और सरकार के पास भी पूरा रिकॉर्ड होगा कहां किसके नाम जमीन है.