कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारतीय अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6,28,993 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की. सरकार ने राहत प्रदान करते हुए राज्य सरकारों के साथ-साथ माइक्रो फाइनेंस क्रेडिट यूजर्स के लिए आठ आर्थिक राहत उपायों की घोषणा की. भारतीय ऑनलाइन फैशन उद्योग में FY 2021 में आया 51% का उछाल, जानिए किस सेगमेंट में हुई सबसे ज्यादा सेल
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नई दिल्ली में एक प्रेस कांफ्रेंस कर उपायों की घोषणा की. इसके तहत योजनाओं में ईसीजीएलएस जैसे मौजूदा राहत उपायों में वृद्धि और राज्य सरकारों के लिए समर्थन शामिल है. सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त खर्च सीमा प्रदान करके ईसीएलजीएस (आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना) का दायरा बढ़ाया. तदनुसार, योजना के तहत स्वीकार्य गारंटी की कुल सीमा मई 2020 में घोषित 3 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर अब 4.5 लाख करोड़ रुपये कर दी गई है. ईसीजीएलएस को मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था.
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अब तक तीन पैकेजों में बैंकों और एनबीएफसी द्वारा 1.1 करोड़ इकाइयों को 2.69 लाख करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया जा चुका है. योजना के तहत पहले से शामिल संपर्क गहन क्षेत्रों (कॉन्टेक्ट इन्टेंसिव सेक्टर्स) को धन मिलता रहेगा. अब तक इन सेक्टर्स को विंडो के जरिए 4,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं.
ऋण गारंटी योजना
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना की घोषणा की. इस योजना में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 50,000 करोड़ रुपये का ऋण शामिल होगा, जिसका उद्देश्य चिकित्सा बुनियादी ढांचे को कम क्षेत्रों को लक्षित करना है. इस योजना में विस्तार के लिए गारंटी कवर और आठ महानगरों के अलावा अन्य शहरों में स्वास्थ्य और चिकित्सा बुनियादी ढांचे से संबंधित नई परियोजनाएं शामिल होंगी. आकांक्षी जिलों के लिए, नई परियोजनाओं और विस्तार दोनों के लिए गारंटी कवर 75 प्रतिशत होगा. नई घोषित योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि 100 करोड़ रुपये होगी और गारंटी की अवधि तीन साल तक होगी. जबकि हेल्थ सेक्टर के लिए लोन पर 7.95 प्रतिशत सालाना से अधिक ब्याज नहीं होगा. इसके तहत गारंटी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रदान की जाएगी. इस योजना के तहत, स्वास्थ्य के अलावा अन्य क्षेत्रों के लिए 8.25 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 60,000 करोड़ रुपये के ऋण की अनुमति होगी. अभी गारंटी कवर के बिना सामान्य ब्याज दर 10 से 11 प्रतिशत है.
इसके अलावा, सूक्ष्म वित्त ऋण यूजर्स के साथ-साथ पर्यटन उद्योग को ऋण प्रदान करने के लिए कुल चार नए उपायों की घोषणा की गई है. उन्होंने कहा कि पहले 5 लाख पर्यटक वीजा नि:शुल्क जारी किए जाएंगे. वीजा जारी होने के बाद यह कदम उठाया जाएगा.
इनके अलावा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे सरकार संगठन के आकार के आधार पर कर्मचारियों और नियोक्ताओं की पीएफ देनदारी के करीब पहुंच रही है. उम्मीद की जा रही है कि इन राहत पैकेजों से कोरोना की मार से बेहाल अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा.
