नई दिल्ली: कोरोना वायरस महामारी के दौर में देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए केंद्र सरकार तमाम उपाय कर रही है. इसी क्रम में मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत 3.0 का ऐलान किया है. गुरुवार को केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2.65 लाख करोड़ रुपये की 12 प्रमुख उपायों की घोषणा की. इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार और रिजर्व बैंक ने अब तक कुल 29.87 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन की घोषणा की है. यह जीडीपी का 15 फीसदी है. इसमें से 9 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद का प्रोत्साहन सरकार द्वारा प्रदान किया गया है. MSME रजिस्ट्रेशन की नई ऑनलाइन प्रणाली है बेहद आसान, अब तक 11 लाख करा चुके हैं पंजीकरण
MSME के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों, व्यवसायों, मुद्रा ऋणकर्ताओं और व्यक्तिगत ऋणों (व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऋण) के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का 31 मार्च, 2021 तक विस्तार किया गया है. कोविड-19 के कारण हेल्थकेयर सेक्टर और 26 संकटग्रस्त सेक्टरों के लिए क्रेडिट गारंटी सहायता योजना शुरू की जा रही है जिनका क्रेडिट बकाया 29 फरवरी, 2020 को 50 से 500 करोड़ रुपये तक दर्ज किया गया. इन एंटिटीज को बकाए का 20 फीसदी तक अतिरिक्त क्रेडिट के तौर पर दिया जाएगा. इस के अतिरिक्त क्रेडिट को चुकाने की अवधि 5 साल होगी, जिसमें प्रिंसिपल रिपेमेंट पर 1 साल का मोरेटोरियम शामिल होगा. यह योजना 31 मार्च, 2021 तक लागू है. संस्थाओं को बकाया ऋण का 20% तक अतिरिक्त ऋण मिलेगा, पुनर्भुगतान पांच साल के समय में किया जा सकता है.
चैंपियन सेक्टरों के लिए खास पैकेज
घरेलू विनिर्माण में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के तहत 10 और चैंपियन सेक्टर को कवर किया जाएगा. इससे अर्थव्यवस्था, निवेश, निर्यात और रोजगार सृजन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा. लगभग 1.5 लाख करोड़ की राशि अगले पांच वर्षों के लिए इन सेक्टरों में लगाई गई है. दस सेक्टर हैं – एडवांस सेल केमिस्ट्री बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक / टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स, व्हाइट गुड्स (एसीएस एंड एलईडी) और स्पेशलिटी स्टील.
कंस्ट्रक्शन-इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को राहत
व्यापार सुगमता और सरकारी ठेके से जुड़ी निर्माण और ढांचागत कंपनियों के लिए राहत का ऐलान किया गया है. परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को 5-10% से घटाकर 3 फीसदी किया गया है. इससे उन ठेकेदारों को राहत मिलेगी जिनका पैसा अन्यथा फंसा रहता है. जारी अनुबंधों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को भी बढ़ाएगा. निविदाओं के लिये अग्रिम जमा रकम को बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा. यह छूट 31 दिसंबर 2021 तक के लिए होगी.
निर्यात परियोजना को बढ़ावा
भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना के तहत कर्ज सहायता के जरिए निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्जिम बैंक को 3,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया जा रहा है. यह एक्जिम बैंक को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट को सुविधाजनक बनाने और भारत से निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करेगा.
कैपिटल और इंडस्ट्रियल व्यय
कैपिटल और इंडस्ट्रियल व्यय के लिए 10,200 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजटीय आवंटन का एलान किया गया है. यह घरेलू डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल इंसेंटिव, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी के लिए कैपिटल एवं इंडस्ट्रियल व्यय होगा.
