नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को मोदी सरकार का नौवां बजट (Union Budget 2021) पेश किया. कोरोना वायरस महामारी से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई करने के मकसद से बजट में कई अहम घोषणाएं की गई है. जबकि आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई सेक्टर और स्टार्टअप्स पर फोकस किया गया है. Budget 2021: एमएसएमई सेक्टर को पटरी पर लाने के लिए बजट में हुए ये बड़े ऐलान
देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टार्टअप्स के लिए टैक्स छूट का दावा करने की समय-सीमा एक वर्ष और 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी है. इस आदेश के अनुसार स्टार्टअप्स के लिए संदर्भित कोष में निवेश की पूंजी पर नियम आधारित छूट को प्राप्त करने के लिए समय-सीमा एक वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दी गई है.
सरकार ने सोमवार को कहा कि वह एकल व्यक्ति वाली कंपनियों (ओपीसी) के गठन को प्रोत्साहन देगी. इससे स्टार्टअप इकाइयों तथा इनोवेशन (Innovation) में लगे लोगों को लाभ होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए कहा कि ऐसी कंपनियों के गठन को प्रोत्साहित किया जायेगा. इन्हें भुगता पूंजी और टर्नओवर पर बिना पाबंदी के वृद्धि करने की छूट दी जायेगी.
इसके अलावा किसी भी समय किसी भी श्रेणी की कंपनी के रूप में बदलाव करने, एक भारतीय नागरिक के लिये ओपीसी बनाने में निवास की समय सीमा को 182 दिन से घटाकर 120 दिन करने तथा अनिवासी भारतीयों को देश में ओपीसी बनाने जैसे प्रावधान भी होंगे. सरकार के इस कदम से देश में स्टार्टअप्स और निवेश दोनों को प्रोत्साहन मिलेगा.
