बजट 2021-22 की घोषणा आज हो चुकी हैं। बजट घोषणा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने देश में पहली बार डिजिटल जनगणना होने की बात कही है। डिजिटल जनगणना के लिए3,726 करोड़ रुपये हुए आवंटित किए गए हैं। बजट घोषणा के दौरान वित्त मंत्री ने बताया देश में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। वित्त मंत्री ने 2021-22 के लिए आम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार एक राष्ट्रीय भाषा अनुवाद पहल पर भी काम कर रही है। सीतारमण ने पांच साल में 4,000 करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ गहरे महासागर में मिशन के परिचालन की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने संविदा विवादों के त्वरित निस्तारण के लिए सुलह की प्रणाली स्थापित की है। सीतारमण ने कहा कि सरकार ने नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन विधेयक लाने का भी प्रस्ताव रखा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की इस घोषणा से पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि 2021 की जनगणना मोबाइल फोन एप्लिकेशन के माध्यम से की जाएगी। शाह ने कहा कि इससे हमें कागज से डिजिटल जनगणना की तरफ जाने में मदद मिलेगी। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जाएगा। उन्होंने बताया था कि जनगणना के आंकड़ों को एक मोबाइल ऐप के माध्यम से एकत्र किया जाएगा।
देश में पहली बार हो रहे डिजिटल जनगणना के लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। जनगणना करने वाले इस ऐप को 16 भाषाओं में तैयार किया जाएगा। लोग नए विकसित मोबाइल ऐप पर स्वयं और परिवार के विवरण अपलोड कर सकेंगे। अमित शाह ने कहा था कि 12,000 करोड़ रुपये की लागत से 16 भाषाओं में तैयार किया जाएगा।। वर्ष 2011 में हुई जनगणना में देश की कुल आबादी 121 करोड़ थी। इस वर्ष मार्च में होने वाली अगली जनगणना अब डिजिटल तरीके से की जाएगी।
