भारत-UK Free Trade Agreement वार्ता की प्रमुख बातें:

  1. 2022 में हुई थी शुरुआत:
    भारत और UK के बीच Free Trade Agreement की बातचीत जनवरी 2022 में शुरू हुई थी। अब तक कुल 13 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं।

  2. वित्तीय सेवाएं और शिक्षा पर जोर:
    UK चाहता है कि भारत उसकी वित्तीय और कानूनी सेवाओं के लिए अपना बाजार खोले, वहीं भारत चाह रहा है

  3. कि मेड-इन-इंडिया प्रोडक्ट्स को ब्रिटिश बाजार में कम टैरिफ पर पहुंच मिले।

  4. व्यापार घाटा कम करने का प्रयास:
    भारत और UK के बीच मौजूदा व्यापार लगभग £36 बिलियन (2023-24) रहा है।

  5. इस समझौते से भारत का निर्यात बढ़ेगा और व्यापार संतुलन सुधरेगा।

सप्लाई चेन को लेकर उठाए गए कदम:

  1. लॉजिस्टिक्स सहयोग को बढ़ावा:
    दोनों देश इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ग्रीन लॉजिस्टिक्स, और डिजिटल ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिलकर काम करने को तैयार हैं।

  2. रेयर अर्थ मटेरियल और फार्मा सेक्टर में साझेदारी:
    भारत की दवाओं और UK की तकनीक को एक-दूसरे के सप्लाई चेन से जोड़ने की योजना है।

  3. टेक्नोलॉजी के माध्यम से पारदर्शिता:
    ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी तकनीकों के उपयोग से सीमा पार सप्लाई चेन में पारदर्शिता और निगरानी को बेहतर बनाया जा रहा है।

किन क्षेत्रों को होगा सबसे ज़्यादा फायदा?

  • टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री (भारत)

  • ऑटोमोबाइल और फार्मास्युटिकल सेक्टर (भारत)

  • वित्तीय सेवाएं और एजुकेशन (UK)

  • ग्लोबल स्टार्टअप नेटवर्किंग और तकनीकी इनोवेशन

 छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए क्या होगा लाभ?

  • UK में पढ़ने या काम करने के इच्छुक भारतीय छात्रों और पेशेवरों को वीजा नियमों में रियायत मिल सकती है।

  • स्किल्ड वर्कर्स के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे।

भू-राजनीतिक महत्व:

इस समझौते के जरिए भारत और UK चीन पर निर्भरता कम करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की भूमिका को मज़बूत करना और UK के लिए ब्रेक्सिट के बाद का नया भरोसेमंद साझेदार बनना इस डील के रणनीतिक पहलू हैं।

निष्कर्ष:

  • भारत-UK Free Trade Agreement पर वार्ता यदि सफल रहती है, तो यह दोनों देशों के लिए एक "विन-विन डील" साबित होगी।
  • यह समझौता व्यापार, नौकरियों, टेक्नोलॉजी, और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को एक नई दिशा देगा। आने वाले कुछ हफ्तों में इसकी आधिकारिक घोषणा की पूरी संभावना है।

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