उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद (National Startup Advisory Council) का गठन किया है जिससे सरकार को देश में नवाचार और स्टार्टअप के पोषण के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने के लिए आवश्यक उपायों पर सलाह दी जा सके. देश में सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने के सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने में यह परिषद सलाहकार की भूमिका में है. इस परिषद में पदेन सदस्यों के अलावा, कई गैर-आधिकारिक सदस्य जैसे कि कई स्टार्टअप्स के संस्थापक, ऐसे लोग जो अपने व्यवसाय को भारत बड़ी कंपनियों के रूप में स्थापित कर चुके हैं, स्टार्टअप में निवेशकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम व्यक्ति, इनक्यूबेटर और एक्सेलेरेटर के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग तथा औद्योगिक संघों के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल हैं. Startup India Seed Fund Scheme: स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना का शुभारंभ, 3600 स्टार्टअप्स को होगा फायदा
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बीते गुरुवार को राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद (एनएसएसी) की पहली बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि यह परिषद भारत में कई उभरते स्टार्टअप उद्यमियों के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगी. उन्होंने कहा कि यह हमारे देश के इतिहास में पहली बार है जब निजी क्षेत्र और सरकार के लोगों की ऐसी उच्चस्तरीय टीम एक साथ आई है, ताकि 'आप अपने के नीतिगत निर्णय खुद लें'.
केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न समस्याओं के अभिनव समाधान खोजने के लिए सभी क्षेत्रों में स्टार्टअप्स द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि भारत इनोवेशन और लीक से हटकर सोचने का केंद्र है. उन्होंने कहा कि स्टार्टअप आंदोलन ने पिछले 5 वर्षों में उद्यमशीलता की भावना को उभारा है. "हमने माननीय प्रधानमंत्री के 'स्टार्टअप इंडिया' विज़न की प्राप्ति की दिशा में राष्ट्रीय स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक हितधारकों के जबरदस्त प्रयासों को देखा है."
उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स को आत्मनिर्भर भारत के नए विजेता के रूप में बताते हुए कहा कि हमारे पास विश्व का सबसे बड़ा और सबसे नवीन स्टार्टअप इकोसिस्टम बनने की क्षमता है. गोयल ने कहा कि सरकार भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम की प्रगति को बढ़ावा देने में हमेशा मददगार सहयोगी की भूमिका में रही है और आगे भी रहेगी.
राष्ट्रीय भागीदारी और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक "स्टार्टअप इंडिया" बनाने का आह्वान करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने छात्रों को नवाचार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल स्तर पर उद्यमिता के बीज बोने की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने सफल उद्यमियों से अपने ज्ञान, अनुभव, विचारों को साझा करने के साथ-साथ छात्रों और युवाओं का मार्गदर्शन करने का भी आह्वान किया. उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत, टियर-II और टियर-III शहरों में लोगों के पास कई अनोखे आइडियाज हैं जिन पर काम करके सफल बनाने की जरूरत है.
उद्योग मंत्री ने यह भी कहा कि 'स्टार्टअप इंडिया: द वे अहेड' के लक्ष्यों को साकार करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है. इस अभियान को प्रधानमंत्री ने इस साल जनवरी में लॉन्च किया था. उन्होंने कहा कि इससे भारत को उस मंच पर पहुंचने में मदद मिलेगी, जहां दुनिया भर के देश भारत की उपलब्धियों के आधार पर अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करना चाहेंगे. इससे 'स्टार्टअप इंडिया' को वैश्विक मंच मिलेगा.
उन्होंने ने कहा कि सरकार नियामक के बजाय मददगार के रूप में कार्य करने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि सामूहिक रूप से हमें समस्याओं को कम करने के लिए अपने प्रयासों को अधिकतम करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत के लागत प्रभावी समाधान गरीबों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध हों.
