2025 में भारतीय Entrepreneurs के लिए प्रमुख सरकारी योजनाएँ
भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2025 में कई महत्वपूर्ण योजनाएँ शुरू की हैं। ये योजनाएँ न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, बल्कि प्रशिक्षण, नेटवर्किंग और डिजिटल समर्थन भी उपलब्ध कराती हैं। आइए जानते हैं इन योजनाओं के बारे में:
1. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)
लक्ष्य: छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स को बिना गारंटी के लोन प्रदान करना।
लोन सीमा:
- शिशु: ₹50,000 तक
- किशोर: ₹50,001 से ₹5 लाख तक
- तरुण: ₹5 लाख से ₹10 लाख तक
विशेषताएँ:
- न्यूनतम ब्याज दर
- महिला और SC/ST उद्यमियों को विशेष छूट
2. स्टार्टअप इंडिया योजना (Startup India Yojana)
लक्ष्य: नवाचार करने वाले स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना।
लाभ:
- ₹50 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स
- 3 साल तक टैक्स में छूट
- आसान रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
- नेटवर्किंग के लिए स्टार्टअप इंडिया हब
3. स्टैंड-अप इंडिया योजना (Stand-Up India Yojana)
लक्ष्य: महिला और SC/ST समुदाय से आने वाले उद्यमियों को सशक्त बनाना।
लोन सीमा: ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक
विशेषताएँ:
- कम से कम 10% का योगदान आवश्यक
- ग्रीनफील्ड उद्यमों के लिए लोन
4. डिजिटल MSME योजना (Digital MSME Yojana)
लक्ष्य: छोटे और मध्यम उद्योगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना।
लाभ:
- डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स में प्रशिक्षण
- सस्ती दरों पर सॉफ़्टवेयर और तकनीकी उपकरण
- ऑनलाइन व्यापार और GST में सहायता
5. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Scheme)
लक्ष्य: पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्थन देना।
लाभ:
- ₹13,000 करोड़ का बजट
- कौशल विकास और उपकरण सहायता
- प्रशिक्षण और प्रमाणन
6. अटल नवाचार मिशन (AIM)
लक्ष्य: नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना।
लाभ:
- ₹10 करोड़ तक की ग्रांट
- तकनीकी प्रशिक्षण और मेंटरशिप
- गहरी तकनीकी क्षेत्रों में फोकस
7. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)
लक्ष्य: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देना।
लाभ:
- 15%–35% तक की सब्सिडी
- ₹25 लाख तक के प्रोजेक्ट्स के लिए सहायता
8. GEM पोर्टल (Government e-Marketplace)
लक्ष्य: व्यापारियों को सरकारी खरीद में भागीदारी का अवसर देना।
लाभ:
- सरकारी खरीद में पारदर्शिता
- बिना दलाल के सीधे व्यापार
- कम दस्तावेज़ों में रजिस्ट्रेशन
निष्कर्ष:
