नई दिल्ली: भारत में कारोबार सुगमता (Ease of Doing Business) बढ़ाने के लिये सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम अगले साल अप्रैल महीने तक शुरू होने की उम्मीद है. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) सचिव गुरुप्रसाद माहपात्रा ने बताया कि सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है और आगामी मध्य अप्रैल तक निवेशकों के लिये एकल खिड़की मंजूरी (Single Window Clearance) प्रक्रिया शुरू की जा सकती है. Marketing Tips: बिजनेस में ग्रोथ के लिए फॉलो करें मार्केटिंग के ये टिप्स, मिलेगा पॉजिटिव रिजल्ट
उद्योग मंडल फिक्की के कार्यक्रम को संबोधित करते हुये माहपात्र ने कहा कि विभाग इस दिशा में काम करते हुये एकल खिड़की व्यवस्था विकसित कर रहा है. प्रौद्योगिकी आधारित इस एकल खिड़की मंच पर घरेलू और वैश्विक दोनों तरह के निवेशकों को भूमि, प्रक्रिया, विभिन्न आवश्यकताओं और उनके निवेश प्रस्ताव की मंजूरी के लिये जरूरी नियम और शर्तों के बारे में सभी तरह की सूचनायें उपलब्ध होंगी.
डीपीआईआईटी सचिव ने बताया कि सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम में सूचनाओं की एक एकीकृत सीट होगी, मंजूरी देने वाले अन्य मंत्रालय भी इसी का इस्तेमाल करेंगे. इसमें सभी महत्वपूर्ण मंजूरियां शामिल होंगी. निवेशकों को अलग-अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. साथ ही उन्होंने बताया की इसमें किसी भी महत्वपूर्ण मंजूरी को बदला नहीं जायेगा. गौर हो कि केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने भी अपने बजट भाषण में इसका जिक्र किया था.
अर्थव्यवस्था के जानकारों की मानें तो भारत में निवेश का माहौल बेहतर हो रहा है और अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष में कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप से उबरकर तेजी से वापसी करेगी. जबकि केंद्र सरकार भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कई उपाय कर रही है. साथ ही देश को नए क्षेत्रों में आगे बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रही है.
