नये साल में इन सरकारी योजनाओं के साथ शुरू कर सकते हैं अपना स्टार्टअप

नया साल आने वाला है। नये साल को लेकर हर किसी की अपनी इच्छाएं, अपने सपनें और कई रेज़लूशन होते हैं। हर कोई चाहता है कि वो अपने करियर में सफल हो। कई लोग नये साल में स्टार्टअप शुरु करने के लिए भी सोच रहे होगें, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि कैसे वो अपना स्टार्टअप शुरु करें। यदि आप भी अपना स्टार्टअप शुरु करने का विचार कर रहें तो इसमें आपकी मदद सरकार कर सकती है। समय की जरूरत को देखते हुए सरकार ने लगभग सभी क्षेत्रों के स्टार्टअप्स के लिए कई सरकारी योजनाएं (Government Schemes For Startup) शुरू की हैं। तो आइए जानते हैं उन योजनाओं के बारे में:

प्रधानमंत्री मुद्रा योजनाः इस योजना के अंतर्गत लघु उद्योगों को 10 लाख रुपए तक लोन दिया जाता है। इसके अंतर्गत 3 श्रेणियों में लोन दिए जाते हैं। शिशु को 50 हजार तक, किशोर को 5 लाख तक एवं तरुण को 10 लाख तक का लोन दिया जाता है।

स्टैंडअप योजनाः इस सरकारी योजना (Government Schemes)की शुरुआत अप्रैल 2016 में हुई थी। इसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर ब्रांच से कम से कम एक अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति और एक महिला को बैंक से लोन (10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक) मिले। यह लोन ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज स्थापित करने के लिए दिया जाता है।

क्रेडिट गारंटी स्कीमः इस योजना का लाभ अति-लघु और लघु एंटरप्राइज उठा सकते हैं। क्रेडिट डिलिवरी सिस्टम को मजबूत करने और एमएसई सेक्टर को क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को शुरु किया गया है।

परफॉर्मेंस ऐंड क्रेडिट रेटिंग स्कीमः इस योजना को 2016 में नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (NSIC) ने शुरु किया था। जिसके तहत 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों ही इसका लाभ उठा सकती हैं।

इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट स्कीमः नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ने सूक्ष्म लघु, लघु और मध्यम एंटरप्राइज के लिए इस सरकारी योजना (Government Startup Schemes) को लॉन्च किया है। इस योजना में 467 स्कवेयर फीट से लेकर 8,657 स्कवेयर फीट तक जगह उपलब्ध कराई जाती है। इसमें 6 महीने का किराया सिक्यॉरिटी डिपॉजिट के तौर पर जमा करना होता है और जगह छोड़ने पर यह वापस मिल जाता है। इसका नोटिस पीरियड 90 दिनों का है।

बाजार विकास सहयोग योजनाः इस योजना की शुरुआत विकास आयुक्त कार्यालय की अध्यक्षता में 2002 में सूक्ष्म लघु, लघु और मध्यम एंटरप्राइज के लिए की गई है। सरकार ने एंटरप्राइज के लिए इस स्टार्टअप योजना (Government Schemes for Entrepreneurs) की शुरुआत की है।

मल्टीप्लायर ग्रांट्स स्कीमः  इस योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने 2013 (मई) इसकी शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत एक औद्योगिक इकाई हर प्रोजेक्ट के लिए 2 करोड़ रुपए (प्रोजेक्ट की समय सीमा 2 साल से कम हो) का और आद्योगिक इकाईयों के संघ को 4 करोड़ रुपए (समय सीमा- 3 साल) तक का अनुदान मिलता है।

संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना: इस योजना के तहत भारत सरकार, स्पेशल इकनॉमिक जोन में 20% सब्सिडी  देती है। स्पेशल इकनॉमिक जोन से बाहर कैपिटल एक्युपमेंट के लिए सीवीडी/एक्साइज की भरपाई करती है। साथ ही, बड़े निवेश वाले प्रोजेक्ट्स के लिए सेंट्रल टैक्स और डूयूटी की भरपाई भी की जाती है।

सरकार आत्मनिर्भर भारत और स्टार्टअप इंडिया (Startup India Scheme) की परिभाषा को सार्थक करने हेतु स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है। इन योजनाओं का आप भी लाभ उठा सकते हैं। इन योजनाओं के जरिए आप अपने बिज़नेस को बढ़ा कर सफलता की कहानी (success Story) लिख सकते हैं। स्टार्टअप को सफल बनाकर आप दूसरों के लिए प्रेरणा (Inspiration) भी बन सकते हैं उन्हें मोटिवेट (Motivate) भी कर सकते हैं। 2021 स्टार्टअप्स के लिए एक बेहतरीन साल होने वाला है। यदि आप भी अपने स्टार्टअप को शुरु करने जा रहे हैं या अपने बिज़नेस को और ज्यादा सफल बनाना चाहते हैं, अपने करियर में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी लाईफ टाईम मेंबरशिप कों ज्वॉइन कर सकते हैं। यहां आपको करियर और बिज़नेस से जुड़ी हर जानकारी दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट https://www.badabusiness.com/life-time-membership?ref_code=ArticlesLeads पर Visit करें।