स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (एसआईएसएफएस) की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसी साल 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया पहल के 5 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में की गई थी. जबकि इस योजना शुभारंभ केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और उपभोक्ता मामले के मंत्री पीयूष गोयल द्वारा बीते 19 अप्रैल को किया गया. इस फंड का उद्देश्य स्टार्टअप्स की अवधारणा, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षणों, बाजार में प्रवेश और व्यावसायीकरण के प्रमाणीकरण को वित्तीय सहायता प्रदान करना है. नए उद्यमियों की मदद के लिए 1000 करोड़ रुपये के ‘स्टार्टअप इंडिया सीड फंड’ की घोषणा

अधिकारिक बयान के मुताबिक पूरे भारतवर्ष में पात्र इनक्यूबेटरों के माध्यम से पात्र स्टार्टअप्स को बीज का वित्तपोषण प्रदान करने के लिए 945 करोड़ की राशि का विभाजन अगले 4 वर्षों में किया जाएगा. इस योजना में 300 इनक्यूबेटर के माध्यम से अनुमानित रूप से 3,600 स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने की संभावना है.

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा था कि समय बहुत कठिन है लेकिन हमारा संकल्प भी बहुत मजबूत है और हमने इससे पहले कभी भी अपने स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने की दिशा में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया है. उन्होंने कहा कि यह एसआईएसएफएस योजना, बीज वित्तपोषण, नवाचार प्रोत्साहन, परिवर्तनकारी विचारों का समर्थन, कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने और स्टार्टअप क्रांति की शुरूआत करने की दिशा में महत्वपूर्ण काम करेगी.

उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से, विशेष रूप से, भारत के द्वि-स्तरीय और त्रि-स्तरीय शहरों में एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा, जो शहर प्रायः आवश्यक धन से वंचित रह जाते हैं. उन्होंने कहा कि वे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के इनोवेटर्स को आगे आने और इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं. स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में, एक स्वतंत्र और महत्वाकांक्षी विचारों वाली उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगी और एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करेगी जो नवाचार को मान्यता प्रदान करेगी.

कैसे मिलेगा फायदा?

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा इस योजना के लिए निर्मित किए गए ऑनलाइन पोर्टल के अंतर्गत इनक्यूबेटरों को इसके लिए धन प्राप्ति के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान की जाएगी. स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना का निष्पादित और मॉनिटर करने के लिए, डीपीआईआईटी द्वारा एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) का गठन किया गया है. ईएसी द्वारा चयनित किए गए इनक्यूबेटरों को 5 करोड़ रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा. चयनित इनक्यूबेटरों को उनके स्टार्टअप्स की अवधारणा की प्रमाणिकता या प्रोटोटाइप डेवलपमेंट या प्रॉडक्ट ट्रायल के सत्यापन के आधार पर, 20 लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा. इसके अलावा, बाजार में प्रवेश करने के लिए, व्यावसायीकरण या परिवर्तनीय डिबेंचर या ऋण से जुड़े उपकरणों के माध्यम से खुद को बढ़ावा देने के लिए उनके स्टार्टअप्स में 50 लाख रुपये तक का निवेश प्रदान किया जाएगा. स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश स्टार्टअप इंडिया पोर्टल (www.startupindia.gov.in) पर जारी किए गए हैं.