नई दिल्ली: कोरोना वायरस महामारी के बीच जीएसटी काउंसिल (GST Council) की इस साल की पहली बैठक शुक्रवार को होगी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में मेडिकल सेक्टर के लिए राहतभरे फैसले हो सकते है. रिपोर्ट्स के अनुसार कोविड-19 की दूसरी लहर की पृष्ठभूमि में होने वाली बैठक में विशेष रूप से आवश्यक चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति शुल्क में कटौती पर विचार और कुछ कोविड राहत उपायों की घोषणा की उम्मीद है. यह उपकर संग्रह में संभावित कमी के कारण 2021-22 में उत्पन्न होने वाले क्षतिपूर्ति उपकर पर चर्चा करते हुए उल्टे शुल्क को ठीक करने के लिए कुछ उपायों की भी घोषणा कर सकता है. उद्यमियों को राहत, 31 मई तक मासिक GSTR का ईवीसी के जरिये कर सकते हैं सत्यापन
वहीं, दोपहिया वाहनों के लिए जीएसटी दरों को कम करने और प्राकृतिक गैस को अप्रत्यक्ष कर के दायरे में लाने सहित दो अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं को भी चर्चा के एजेंडे में शामिल किया जा सकता है. बताया जा रहा है कि पंजाब जैसे कुछ राज्यों ने महामारी के इलाज के लिए आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति पर जीएसटी शुल्क में कटौती की मांग की है. पिछले साल अक्टूबर से जीएसटी काउंसिल की बैठक नहीं हुई है.
काउंसिल कुछ उपायों पर चर्चा कर सकती है, जैसे कोरोनो वायरस से संबंधित आइटम जैसे हैंड सैनिटाइजर, फेस मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, तापमान स्कैनर, ऑक्सीमीटर, कुछ कोविड दवाएं और वेंटिलेटर पर जीएसटी को कम करना या ड्यूटी से छूट देना. दस्ताने, मास्क और अन्य प्रमुख कोविड-19 चिकित्सा आपूर्ति पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) आम तौर पर 12 फीसदी और 18 फीसदी जीएसटी स्लैब के अंतर्गत आता है.
हालांकि पीपीई पर जीएसटी पर 5 फीसदी की न्यूनतम दर लागू है. जबकि एंबुलेंस सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है, एंबुलेंस वाहन की खरीद पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है.
गौरतलब है कि केंद्र ने पहले ही सीमा शुल्क और आईजीएसटी, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, पीपीई किट, ऑक्सीजन कंसंटेटर, ऑक्सीजन कैनिस्टर, फिलिंग सिस्टम, स्टोरेज टैंक, वेंटिलेटर, कंप्रेशर्स सहित अन्य समान वस्तुओं से छूट दी है. शुल्क छूट से इन वस्तुओं की उपलब्धता को बढ़ावा देने के साथ-साथ इन्हें सस्ता किए जाने की उम्मीद है. हालांकि इन सभी मुद्दों पर निर्णय जीएसटी काउंसिल कल अपनी बैठक में लेगी.
