2025 में भारतीय Entrepreneurs के लिए प्रमुख सरकारी योजनाएँ: जानिए कैसे उठाएं लाभ
2025 में भारतीय Entrepreneurs के लिए प्रमुख सरकारी योजनाएँ
भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2025 में कई महत्वपूर्ण योजनाएँ शुरू की हैं। ये योजनाएँ न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, बल्कि प्रशिक्षण, नेटवर्किंग और डिजिटल समर्थन भी उपलब्ध कराती हैं। आइए जानते हैं इन योजनाओं के बारे में:
1. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)
लक्ष्य: छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स को बिना गारंटी के लोन प्रदान करना।
लोन सीमा:
- शिशु: ₹50,000 तक
- किशोर: ₹50,001 से ₹5 लाख तक
- तरुण: ₹5 लाख से ₹10 लाख तक
विशेषताएँ:
- न्यूनतम ब्याज दर
- महिला और SC/ST उद्यमियों को विशेष छूट
2. स्टार्टअप इंडिया योजना (Startup India Yojana)
लक्ष्य: नवाचार करने वाले स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना।
लाभ:
- ₹50 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स
- 3 साल तक टैक्स में छूट
- आसान रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
- नेटवर्किंग के लिए स्टार्टअप इंडिया हब
3. स्टैंड-अप इंडिया योजना (Stand-Up India Yojana)
लक्ष्य: महिला और SC/ST समुदाय से आने वाले उद्यमियों को सशक्त बनाना।
लोन सीमा: ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक
विशेषताएँ:
- कम से कम 10% का योगदान आवश्यक
- ग्रीनफील्ड उद्यमों के लिए लोन
4. डिजिटल MSME योजना (Digital MSME Yojana)
लक्ष्य: छोटे और मध्यम उद्योगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना।
लाभ:
- डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स में प्रशिक्षण
- सस्ती दरों पर सॉफ़्टवेयर और तकनीकी उपकरण
- ऑनलाइन व्यापार और GST में सहायता
5. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Scheme)
लक्ष्य: पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्थन देना।
लाभ:
- ₹13,000 करोड़ का बजट
- कौशल विकास और उपकरण सहायता
- प्रशिक्षण और प्रमाणन
6. अटल नवाचार मिशन (AIM)
लक्ष्य: नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना।
लाभ:
- ₹10 करोड़ तक की ग्रांट
- तकनीकी प्रशिक्षण और मेंटरशिप
- गहरी तकनीकी क्षेत्रों में फोकस
7. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)
लक्ष्य: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देना।
लाभ:
- 15%–35% तक की सब्सिडी
- ₹25 लाख तक के प्रोजेक्ट्स के लिए सहायता
8. GEM पोर्टल (Government e-Marketplace)
लक्ष्य: व्यापारियों को सरकारी खरीद में भागीदारी का अवसर देना।
लाभ:
- सरकारी खरीद में पारदर्शिता
- बिना दलाल के सीधे व्यापार
- कम दस्तावेज़ों में रजिस्ट्रेशन
निष्कर्ष: