नई दिल्ली: कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते प्रकोप के बावजूद मार्च 2021 में रिकॉर्ड 1,23,902 करोड़ रुपए के सकल जीएसटी राजस्व की वसूली हुई है. एक अधिकारिक बयान में बताया गया है कि बीते महीने जीएसटी राजस्व संग्रह ने नया रिकॉर्ड बनाया है. जिसमें सीजीएसटी 22,973 करोड़ रुपए, एसजीएसटी  29,329 करोड़ रुपए, आईजीएसटी 62,842 करोड़ रुपए (वस्तुओं के आयात पर वसूली गई 31,097 करोड़ रुपए की राशि सहित), 8,757 करोड़ रुपए की उपकर राशि (वस्तुओं के आयात पर वसूल की गई 935 करोड़ रुपए की राशि सहित) शामिल है. Udyam Portal: उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की गई और सरल, GST नंबर की शर्त भी खत्म

सरकार ने नियमित निपटान के रूप में सीजीएसटी से 21,879 करोड़, और आईजीएसटी से एसजीएसटी के रूप में 17,230 करोड़ रुपए का नियमित निपटान किया. इसके अलावा, केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच 50:50 के अनुपात में आईजीएसटी तदर्थ निपटान के रूप में 28,000 करोड़ रुपये का निपटान भी किया है. मार्च 2021 में नियमित निपटान के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अर्जित कुल राजस्व इस प्रकार है- सीजीएसटी के लिए 58,852  करोड़ रुपए और एसजीएसटी के लिए 60,559 करोड़ रुपए. केंद्र ने मार्च 2021 के महीने के दौरान 30,000 करोड़ रुपये का मुआवजा भी जारी किया है.

मार्च के दौरान जीएसटी राजस्व, जीएसटी लागू होने के बाद सबसे अधिक है. जीएसटी राजस्व में वसूली की वर्तमान प्रवृत्ति के अनुरूप मार्च में पिछले साल के इसी माह की तुलना में जीएसटी राजस्व 27 प्रतिशत अधिक रहा. पिछले साल मार्च माह की तुलना में इस माह के दौरान वस्तुओं के आयात से प्राप्त राजस्व 70 प्रतिशत अधिक रहा तथा घरेलू लेन-देन (सेवाओं के आयात सहित) से प्राप्त राजस्व 17 प्रतिशत ज्यादा रहा. जीएसटी राजस्व में इस वित्त वर्ष की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में क्रमशः (-) 41%, (-) 8%, 8% और 14% की वृद्धि दर देखी गई है.

मार्च में जीएसटी कलेक्शन में राज्‍यवार बढ़ोतरी (इसमें वस्‍तुओं के आयात पर जीएसटी शामिल नहीं है) -

 

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             राज्य का नाम

जम्मू और कश्मीर

  मार्च 2020

276.17

  मार्च 2021

351.61

  बढ़ोतरी

27%
2 हिमाचल प्रदेश 595.89 686.88 15%
3 पंजाब 1,180.81 1,361.85 15%
4 चंडीगढ़ 153.26 165.27 8%
5 उत्तराखंड 1,194.74 1,303.57 9%
6 हरियाणा 4,874.29 5,709.60 17%
7 दिल्ली 3,272.99 3,925.97 20%
8 राजस्थान 2,820.44 3,351.79 19%
9 उत्तर प्रदेश 5,293.72 6,265.01 18%
10 बिहार 1,055.94 1,195.75 13%
11 सिक्किम 189.33 213.66 13%
12 अरुणाचल प्रदेश 66.71 92.03 38%
13 नगालैंड 38.75 45.48 17%
14 मणिपुर 35.89 50.36 40%
15 मिजोरम 33.19 34.93 5%
16 त्रिपुरा 67.1 87.9 31%
17 मेघालय 132.72 151.97 15%
18 असम 931.72 1,004.65 8%
19 पश्चिम बंगाल 3,582.26 4,386.79 22%
20 झारखंड 2,049.43 2,416.13 18%
21 ओड़िशा 2,632.88 3,285.29 25%
22 छत्तीसगढ़ 2,093.17 2,544.13 22%
23 मध्य प्रदेश 2,407.40 2,728.49 13%
24 गुजरात 6,820.46 8,197.04 20%
25 दमन और दीव 94.91 3.29 -97%
26 दादरा और नगर हवेली 168.89 288.49 71%
27 महाराष्ट्र 15,002.11 17,038.49 14%
29 कर्नाटक 7,144.30 7,914.98 11%
30 गोवा 316.47 344.28 9%
31 लक्ष्यद्वीप 1.34 1.54 15%
32 केरल 1,475.25 1,827.94 24%
33 तमिलनाडु 6,177.82 7,579.18 23%
34 पुदुचेरी 149.32 161.04 8%
35 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 38.58 25.66 -33%
36 तेलांगना 3,562.56 4,166.42 17%
37 आंध्र प्रदेश 2,548.13 2,685.09 5%
38 लद्दाख 0.84 13.67 1527%
97 अन्‍य केन्‍द्रशासित प्रदेश 132.49 122.39 -8%
99 केंद्र अधिकार क्षेत्र 81.48 141.12 73%
कुल योग 78693.75 91869.7 17%

उल्लेखनीय है कि जीएसटी राजस्व लगातार छठी बार एक लाख करोड़ के पार पहुंचा है और इसमें लगातार बढ़ोत्तरी महामारी के बाद आर्थिक सुधारों का स्पष्ट संकेत है. पिछले कुछ महीनों में कर राजस्व में लगातार वृद्धि में जीएसटी, आयकर और सीमा शुल्क आईटी प्रणालियों तथा प्रभावी कर प्रशासन सहित कई स्रोतों से डेटा का उपयोग करके नकली-बिलिंग के खिलाफ गहरी निगरानी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है.