अंतरिम बजट 2024: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया मोदी सरकार का आखिरी बजट

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी वित्तीय वर्ष (2024-25) के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। चूंकि यह लोकसभा चुनाव से पहले का आखिरी बजट है, इसलिए यह बजट अंतरिम बजट है।

इस अंतरिम बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। इस बीच, 2024-25 (FY25) के लिए फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य - सरकार के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बीच का अंतर - सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 5.1% निर्धारित किया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किये गए केंद्रीय बजट 2024 की मुख्य विशेषताएं

संशोधित फिस्कल डेफिसिट - सरकार के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बीच का अंतर - 2023-24 (FY24) के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 5.8% है। FY25 में फिस्कल डेफिसिट GDP का 5.1% रहने का अनुमान है। लक्ष्य 2025-26 (FY26) में फिस्कल डेफिसिट को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 4.5% से कम करना है।

आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं।

एक बड़ी घोषणा में, जिन लोगों को टैक्स बाकी या फिर वसूली का नोटिस दिया गया है, उनको वित्तीय वर्ष 2009-10 तक की अवधि के लिए 25,000 रुपये तक और वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के लिए 10,000 रुपये तक राहत मिलेगी।

सीतारमण जी ने कहा कि टैक्स जमा करने वालों की संख्या 2.4 गुना बढ़ गयी है। 2014 के बाद से डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन तीन गुना हो गया है। 2024-25 में कर प्राप्तियां 26.02 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

स्टार्ट-अप को दी गई टैक्स एक्सेम्पशन 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दी गई।

पैसेंजर ट्रेंस के ऑपरेशन्स में सुधार के लिए, सीतारमण जी ने तीन प्रमुख इकनोमिक रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रमों की घोषणा की - ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। वित्तमंत्री ने कहा, "वे लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी में सुधार करेंगे और लागत कम करेंगे। हाई ट्रैफिक कॉरिडोर के परिणामस्वरूप भीड़भाड़ कम होने से पैसेंजर ट्रेनों के संचालन में सुधार करने में भी मदद मिलेगी, जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों के लिए सुरक्षा और स्पीड में बढ़ोतरी होगी।"

वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत और 2 करोड़ घरों की भी घोषणा की।

“हमारे टेक-सेवी युवाओं के लिए, यह एक स्वर्ण युग होगा। 50-वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने से 1 लाख करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया जाएगा। यह कोष कम या शून्य ब्याज दरों पर लंबी अवधि के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और रिफाइनेंसिंग प्रदान करेगा। इससे निजी क्षेत्र को रिसर्च और इनोवेशन को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।''

“हमें ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है जो हमारे युवाओं और टेक्नोलॉजी की शक्तियों को संयोजित करें। रक्षा उद्देश्यों के लिए गहन प्रौद्योगिकी को मजबूत करने और आत्म-निर्भरता में तेजी लाने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी,” सीतारमण जी ने कहा।

सीतारमण जी ने कहा, "तीन तलाक को अवैध बनाना, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 70 प्रतिशत से अधिक घर महिलाओं को देने से उनकी गरिमा में बढ़ोतरी होगी।"

देशभर में करीब 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने में सरकार मदद करेगी। इन घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। ये योजना अयोध्या में राम मंदिर के ऐतिहासिक उद्घाटन के दिन प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुरूप है। सरकार का लक्ष्य 2070 तक इसे "नेट जीरो" बनाना है, यानी जितनी ऊर्जा खर्च होगी, उतनी बना भी लेंगे।पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, "विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों को लॉन्गटर्म इंटरेस्ट फ्री लोन प्रदान किया जाएगा।"